लखनऊ, 23 जून : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर पिछले 2 साल में विभिन्न मदों में कोयला मूल्य तथा रेल भाड़े में की गई बढ़ोत्तरी को उज्जवल डिस्काम इंश्योरेंश योजना की मंशा के विपरीत बताते हुए इन फैसलों की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि केन्द्र सरकार की उदय योजना के तहत डिस्काम्स की परिचालन तथा वित्तीय कार्यक्षमता बढ़ाने तथा उनके वित्तीय कार्याकल्प के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी डिस्काम्स तथा भारत सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय एम.आे.यू. पर हस्ताक्षर किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते में शामिल कई बिन्दुआें के अलावा कोयला मंत्रालय के संबंध में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनके अनुसार प्रदेश के एेसे मौजूदा बिजली घरों तथा आई.पी.पी. जो प्रदेश को स्वयं द्वारा उत्पादित पूरी बिजली की आपूर्ति करते हों,को घरेलू कोयले की आपूर्ति में वृद्वि किया जाना तथा पिछले एक वर्ष के दौरान मुहैया कराए गए कोयले के वास्तविक उष्मीय मूल्य के क्रम में कोल लिंकेज को तार्किक बनाया जाना सम्मिलित है। इसके अलावा, सक्षम संयंत्रों से अक्षम संयंत्रों के लिए तथा एेसे बिजली घर जो कोयला खदानों से दूरी पर स्थित है, से पिटहेड संयंत्रों को उदारतापूर्वक कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना भी इनमें शामिल है।
मुख्यमंत्री ने खत में कहा कि कोयला क्षेत्र को क्षमतावान बनाने की दृष्टि से उदय योजना के त्रिपक्षीय एम.आे.यू. के प्रावधानों के तहत यह कदम उठाए जाने हैं, ताकि डिस्काम्स द्वारा बिजली खरीद की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आए। इससे सभी को बिजली आपूर्ति करने में आसानी हो लेकिन कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम इन सराहनीय उद्देश्यों के विपरीत है। अखिलेश ने प्रधानमंत्री का ध्यान कोयला मूल्यों में की गई विभिन्न प्रकार की वृद्धियों तथा रेल ढुलाई में वृद्धि के अतिरिक्त कोल इण्डिया लि. द्वारा 30 मई, 2016 से लागू की गई विभिन्न वृद्धियों की आेर आकृष्ट किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षो में कोयला मूल्यों तथा रेलवे ढुलाई में समय-समय पर वृद्धि हुई है, जिसके चलते विद्युत उत्पादन के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। यह ‘उदय’ के लक्ष्यों तथा जनता के हितों के विपरीत है। इनका बिजली क्षेत्र पर उल्टा असर भी पडेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इन तथ्यों पर विचार करते हुए इस संबंध में कोयला मंत्रालय को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है ?